जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत नळ योजनेच्या नावाखाली सिमेंट रस्त्याचे लाखों रुपयाचे नुकसान.
झालेले नुकसान गुत्तेदाराकडून वसूल करावे.
तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी
धाराशिव तालुक्यातील ग्रामपंचायत कार्यालय बावी (का) येथील जल जीवन मिशन योजने अंतर्गत पाणीपुरवठा अर्धवट काम करून बोगस बिले उचलल्या बाबत दि.22 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी यांना पत्रकार ज्ञानेश्वर गवळी यांनी निवेदन दिले आहे. आज पर्यंत सहा दिवस झाले अद्यापही कुठली कारवाई केलेली दिसून येत नाही.
निवेदनात असे नमूद केले आहे की,धाराशिव तालुक्यातील बावी (का ) ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत च्या हद्दीत जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत गावात नळ योजना करण्यात आली आहे.प्रत्येक घरासमोर नळ योजना अर्धवट केली आहे आणि प्रत्येक कुटुंबाकडून नळ कनेक्शनच्या नावाखाली प्रत्येकी 1000 रुपये गुत्तेदाराने अवैध वसूल केले आहेत.याची सखोल चौकशी करून मगच संबंधित गुत्तेदाराचे बील अदा करावे बोगस काम करून बिल जर आधीच उचलले असेल तर गुत्तेदाराकडून वसूल करावे किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवावा.
ग्रामपंचायतने कोट्यावधी रुपये खर्च करून सिमेंट रस्ते तयार केले होते.नळ योजनेच्या नावाखाली गावातील सर्व सिमेंट रस्ते मधोमध जेसीबीच्या साह्याने उकरून नासधूस करून नळ योजना केलेली आहे.सिमेंट रस्ता मधोमध चारी केल्यामुळे सध्या दलित वस्ती परिसरात अख्या गावाचे सौच्यालयाचे घाण पाणी संबंधिताच्या घरासमोरील अंगणात थांबत आहे यामुळे नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या निवेदनावर पत्रकार ज्ञानेश्वर गवळी यांची स्वाक्षरी आहे.
शासन दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करून अभियांत्रिकी शाखा अद्यावत केल्या अशी जी आवई ठोकते यात महाराष्ट्र शासन सपशेल अपयशी ठरलेले दिसत आहेत.”भीक नको कुत्रा आवर” या म्हणीप्रमाणे ग्रामपंचायत ची अवस्था झाली आहे.ग्रामपंचायत ने करोडो रुपयांचे सिमेंटरस्त्याची कामे करताना शासनाच्या नियमाप्रमाणे संबंधित अभियंत्याने नियोजन नेमकं कसलं ? प्लॅनिंग केलं ? भविष्यात येथे नळ योजना भविष्यात येणार आहे याची कल्पना त्यांना नव्हती का ?
म्हणजेच बांधकाम ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी ग्रामपंचायतीने व प्रशासनाने रितसर परवानगी देऊन करोडो रुपयांचे सिमेंट रस्ते उखडून टाकले व हीच ग्रामपंचायत येत्या वर्षभराच्या आत परत शासनाकडे सिमेंट रस्त्या दुरुस्तीचे मागणी करणार यात फक्त गुत्तेदाराचे भले होणार. सदरील प्रकरणात शासनाची पॉलिसीही खूप मजेशीर आहे.कारण शासन एकीकडे लोकांना घरात नळ आणून पाणी दिल्याचे नाटक करते तर दुसरीकडे त्यांच्याच घरासमोरील सिमेंट रस्ता जबरदस्ती जेसीबीने उखडून गुडघ्या येवढे खड्डे तयार करून गावाला पाणी दिल्याचा बदला शासन घेत आहे का ? असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे.तरी सदरील प्रकरणात बांधकाम विभागाकडून या बेकायदा रस्ता फोडीची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करून संबंधित गुत्तेदाराकडून किंवा ग्रामपंचायत बॉडीकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी किंवा त्यांच्या मालमत्तेवर बोजा ओढवा अशी ग्रामस्थातून मागणी होत आहे.घर जाळून कोळशाचा व्यापार कसा करावा हे बावी (का) ग्रामपंचायत कडून शिकावे.