अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवरील कारवाईसाठी ठोस पावले: तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीसाठी कालमर्यादा निश्चित

अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवरील कारवाईसाठी ठोस पावले: तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीसाठी कालमर्यादा निश्चित

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर जलद व प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन परिपत्रक (क्रमांक: गौखनि १०/०२२५/प्र.क्र.७२/ख-२) जारी करून संबंधित यंत्रणांना निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा तक्रारींची जलद चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कार्यवाहीसाठी ठोस कालमर्यादा निश्चित केली आहे.

तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी निश्चित कालमर्यादा

१) प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी:

सामान्य नागरिक किंवा लोकप्रतिनिधींकडून एखाद्या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त झाल्यास,संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी पूर्ण करावी.

२) अवैध उत्खनन आढळल्यास दंडात्मक कारवाई:

तक्रारीच्या चौकशीत अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक आढळल्यास, पुढील १५ दिवसांत संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जावी. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४७ (७) व ४७ (८) तसेच गौण खनिज उत्खनन (नियम व विनियमन) नियम, २०१३ मधील तरतुदींच्या आधारावर कार्यवाही केली जाईल.

३) तक्रारदारांना माहिती देणे अनिवार्य:

संबंधित तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत लेखी स्वरूपात कळविणे बंधनकारक असेल.

४) लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे:

स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींवर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती तात्काळ लोकप्रतिनिधींना पुरविण्यात यावी.

५) कार्यवाही न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई:

जर ठरवलेल्या कालावधीत तक्रारींवर योग्य कार्यवाही करण्यात आली नाही किंवा तक्रारदारांना उत्तर देण्यात आले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला जाईल.

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी सरकारचा कटिबद्ध प्रयत्न

राज्यात अनेक ठिकाणी वाळू, मुरुम, गिट्टी आणि अन्य गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे तसेच पर्यावरणीय नुकसानही होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने आता सख्त कारवाईचे धोरण स्वीकारले आहे.

विशेषतः काही माफिया गट आणि अवैध धंदे करणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर पावले उचलण्यासाठी प्रशासनाला सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा बसणार असून, दोषींवर तातडीने कारवाई केली जाणार आहे.

नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर तत्पर कार्यवाही होणार

शासनाच्या या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर विलंब न होता कार्यवाही होईल. तसेच प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे लागणार आहे.

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीला रोखण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर कोणालाही अशा प्रकारच्या अवैध उत्खननाची माहिती असेल, तर त्यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावे, जेणेकरून त्वरित कारवाई होऊ शकेल.