मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या नावाखाली नळदुर्ग येथील आवादा एनर्जी या पवन ऊर्जा कंपनीने विनापरवाना ६५०० झाडांची बेसुमार कत्तल,

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या नावाखाली नळदुर्ग येथील आवादा एनर्जी या पवन ऊर्जा कंपनीने विनापरवाना ६५०० झाडांची बेसुमार कत्तल,

जिल्हाधिकारी आवादा एनर्जी या पवन ऊर्जा कंपनी वर कारवाई करणार का ?

तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी नळदुर्ग येथी आवादा एनर्जी या पवन ऊर्जा कंपनीने ल ६५०० विनापरवाना झाडांची कत्तल केल्या प्रकरणी विचारणा करणाऱ्या दोन सामाजिक कार्यकर्त्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे2021 च्या पावसाळ्यामध्ये सर्वे नंबर 236 / 07 मध्ये करण्यात आलेली वृक्ष लागवड डिसेंबर 2024 मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वहिनी योजनेसाठी 6500 झाडांची जेसीबीच्या साह्याने वृक्षांची विना परवाना कत्तल करण्यात आली आहे. एका बाजूला शासन एक झाड तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंड असे धोरण राबवत असताना दुसऱ्या बाजूला हजारो झाडांची कत्तल का करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नगरपरिषद नळदुर्ग अंतर्गत वसंत नगर परिसरातील हद्दीमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली होती त्या अनुषंगाने या कार्यालयातील कर्मचारी यांनी दि.19 डिसेंबर 2024 रोजी स्थळ पाहणी करून त्या जागेवर आपल्या विभागामार्फत होणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अंतर्गत नळदुर्ग येथील सौर प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या कांत्राटदार यांचे कडून या कार्यालयाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही परस्पर जेसीबीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोडले केल्याचे निदर्शनास आले आहे म्हणून संबंधिता विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 कलम 8 पोट कलम तीन अन्वये आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 अन्वये कार्यवाही का करण्यात येऊ नये याबाबत आपला खुलासा तीन दिवसांमध्ये कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहून सादर करावा अन्यथा आपणा विरुद्ध कार्यवाही अनुसरण्यात येईल असे पत्र नळदुर्ग नगर परिषदेने उपकार्यकारी अभियंता स्थापत्य उपविभाग महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी धाराशिव यांना 24 डिसेंबर 2024 च्या पत्रानुसार दिले आहे.तत्पूर्वी एक एप्रिल 2024 रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र तुळजापूर यांनी नगरपरिषद मुख्याधिकारी नळदुर्ग यांना गट वृक्ष लागवड रोपवन हस्तांतरण करण्याबाबत पत्र दिले होते यामध्ये सन 2021 22 या वर्षात आपल्या नगरपरिषद कार्यालयाची ना हरकत घेऊन सन 2021 च्या वर्षाच्या पावसाळ्यात वृक्ष लागवड करण्यात आली होती सदर वृक्ष लागवड संवर्धनास साठीचा तीन वर्षाचा कालावधी 31 मार्च 2024 रोजी पूर्ण झाला आहे म्हणून सदरची कामे आपल्याकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत असे पत्र दिले. या पत्रानुसार मुख्याधिकारी नगरपरिषद नळदुर्ग यांनी वनक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण परीक्षेत तुळजापूर यांना हस्तांतरण प्रमाणपत्र एक एप्रिल 2024 रोजी दिलेले आहे त्यामध्ये सदरक्षेत्रावर एकूण सात हेक्टर मध्ये वृक्ष लागवड करण्यात आली होती व सदर योजनेचा तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यामुळे मिश्र प्रजात असलेली 7777 लावलेली वृक्ष. 6610 जिवंत असलेली रोपे म्हणजे जिवंत 85% वृक्ष हस्तांतरित करून घेत आहोत असे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. या कामासाठी वृक्ष मित्र म्हणून मुरटा येथील सरपंच गोपाळ सुरवसे व सामाजिक कार्यकर्ते गणेश जगताप आणि त्यांच्या मित्र परिवाराने संगोपन करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने काम केले होते. वृक्ष लागवड करण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या तरुणांनी 10 डिसेंबर 2024 रोजी या परिसरात वावरताना जेसीबीच्या साह्याने वृक्षतोड होत असल्याचे पाहून हस्तक्षेप केला आणि वृक्षतोड थांबवली मात्र तोपर्यंत 6500 वृक्ष जेसीबीच्या साह्याने तोडण्यात आले होते केवळ 50 वृक्ष या परिसरात अस्तित्वात होते. या काम थांबवण्याच्या कृतीबद्दल या दोन तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई करून या परिसरात जाण्यासाठी मज्जाव करण्यात आलेला आहे. सदर 7777 वृक्ष लावण्यासाठी शासनाने जवळपास 60 लाख रुपये खर्च केलेला आहे तीन वर्षे जोपासलेली वृक्ष संपदा एखाद्या उद्योगपतीचे फायद्यासाठी जेसीबीच्या साहाय्याने तोडून टाकणे योग्य नसून आम्ही सदर सौरऊर्जा प्रकल्प राबवणाऱ्या कंपनीकडे मागणी करतो की त्यांनी ही 7777 जोपासना केलेली झाडे पुन्हा इतर जागेमध्ये लावावीत किंवा यावर खर्च करण्यात आलेला साठ लाख रुपये निधी शासनाकडे भरावा अशी मागणी सरपंच गोपाळ सुरवसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे. महाराष्ट्र शासनाने एक झाड तोडल्यास आता पन्नास हजाराचा दंड होणार असा कायदा केला आहे परंतु शासनाचा दुसरा उपक्रम राबविण्यासाठी सुमारे साडेसहा हजार झाडांची झालेली कत्तल पर्यावरण धोक्यात आणणारे आहे दुसऱ्या बाजूला नळदुर्ग नगर परिषदेची अत्यंत मोक्याची जागा या प्रकल्पाला दिल्यानंतर दीर्घकाळ ही जमीन नळदुर्ग नगर परिषदेला इतर उपक्रमासाठी वापरता येणार नाही . सुधार योजनेचा पत्रव्यवहार करताना महसूल विभाग वन विभाग आणि नळदुर्ग नगरपरिषद यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आलेला आहे. या वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असून या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करणार आहेत याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या नावाखाली नळदुर्ग येथीलआवादा एनर्जी या पवन ऊर्जा कंपनीने विनापरवाना ६५०० झाडांची बेसुमार कत्तल,

तीन वर्षे जोपासलेली साडेसहा हजार झाडे एखाद्या उद्योगपतीसाठी किंवा एखाद्या शासकीय उपक्रमासाठी तोडणे योग्य आहे का हाताने पाणी घालून जोपासलेली झाडे जेसीबीने तोडणे महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यामध्ये बसते का याचा विचार शासनाने करावा संबंधित कंपनीने केलेली कृती योग्य आहे का याबाबत योग्य ते स्पष्टीकरण द्यावे

गोपाळ सुरवसे, सरपंच मुरटा तालुका तुळजापूर