मराठवाड्यातील मराठा आंदोलकांच्या रेट्यास अभुतपूर्व यश हैदराबाद संस्थानचे गॅझेट लागू.
तुळजापूर : ज्ञानेश्वर गवळी
हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपध्दती
अहवालांमधील सर्व शिफारशी शासनाने स्विकारल्या आहेत व याआधारे विविध विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.
५. तथापि, मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बऱ्याच प्रमाणात कुणबी-मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले असून, त्याकरिता उक्त समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२५ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने हैदराबाद व दिल्ली येथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारमधील पाच जिल्ह्यांची (औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व धाराशिव (उस्मानाबाद) माहिती प्राप्त करून घेतली आहे व सदरहू कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापू या नावाने ओळखले जाई, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हा होता. या कागदपत्रांमध्ये / गॅझेटिअरमध्ये (सन १९२१ व सन १९३१) कुणबी/कापू अशा नोंदी आहेत. यापुर्वी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० च्या कलम १८ च्या पोट कलम १ मध्ये आणि नियम, २०१२ च्या नियम ४ मधील उप-नियम (२) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरिता अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४, दि.१८ जुलै, २०२४ अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपयोग झालेला आहे. आता, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय
संदर्भाधीन वाचा क्र.१ व क्र.३ अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:-
समिती सदस्य – १. ग्राम महसूल अधिकारी
२. ग्रामपंचायत अधिकारी
३. सहायक कृषी अधिकारी
मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३.१०.१९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील.
